PM Kisan Yojana के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है। केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से हर साल पात्र किसानों को 6000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहयोग देती हैं। लेकिन अब इस योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने उन किसानों को इस योजना के लाभ से वंचित करने का निर्णय लिया है जो पराली जलाते हैं।
PM Kisan Yojana को लेकर मध्य प्रदेश में लागू हुआ नया नियम
हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो किसान पराली जलाएंगे, उन्हें PM Kisan Yojana के अंतर्गत मिलने वाली 20वीं किस्त नहीं दी जाएगी। इस निर्णय की जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त कदम उठा रही है और पराली जलाने वाले किसानों को एक साल तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
पराली जलाने पर MSP पर फसल खरीद भी होगी बंद
सरकार ने सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं रोकी है, बल्कि एक और सख्त कदम उठाया है। जो किसान पराली जलाते पाए जाएंगे, उनकी फसल भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर एक साल तक नहीं खरीदी जाएगी। यह कदम राज्य में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए उठाया गया है।
क्यों लिया गया यह सख्त निर्णय
PM Kisan Yojana के तहत मिलने वाली राशि सीधे किसानों की आर्थिक मदद के लिए होती है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह निर्णय किसानों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए लिया गया है। पराली जलाने से न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है।
मध्य प्रदेश में किसानों को कैसे मिलता है लाभ
मध्य प्रदेश में किसानों को हर साल कुल 12000 रुपये की सहायता मिलती है। इसमें से 6000 रुपये केंद्र सरकार PM Kisan Yojana के तहत देती है और 6000 रुपये राज्य सरकार अपने बजट से देती है। लेकिन अब जो किसान पराली जलाएंगे, उन्हें यह सहायता एक साल तक नहीं मिलेगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे किसानों के व्यवहार से जुड़ा होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लिए गए अहम फैसले
कैबिनेट बैठक में सिर्फ PM Kisan Yojana को लेकर ही नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई है। साथ ही, महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जिससे अब यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गया है।
कंक्लुजन
PM Kisan Yojana के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है। लेकिन अब इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होंगे। पराली जलाने वालों को ना सिर्फ सहायता राशि से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि उनकी फसल भी MSP पर नहीं खरीदी जाएगी। यह कदम सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया है और यह संदेश देता है कि आने वाले समय में सभी योजनाएं व्यवहार आधारित होंगी।
अगर आप PM Kisan Yojana के लाभार्थी हैं, तो अब यह जरूरी हो गया है कि आप जिम्मेदारी से खेती करें और पराली जलाने जैसे नुकसानदायक कार्यों से बचें। तभी आपको योजना के अंतर्गत निरंतर लाभ मिलता रहेगा और आप अपने परिवार और समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकेंगे।
