JDA Infrastructure Development: जयपुरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार करने का फैसला लिया है जिससे 80 नए गांव अब शहरी क्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगे।
यह बदलाव 30 साल बाद होने जा रहा है जिससे लाखों लोगों को बेहतर सड़कें, जल आपूर्ति, सफाई और अन्य शहरी सुविधाएं मिलेंगी। अब इन गांवों के विकास में तेजी आएगी और लोग स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
अगर आप भी जयपुर या आसपास के किसी गांव में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। जानिए इस फैसले से आपको क्या फायदे होंगे और जयपुर के नक्शे में क्या बदलाव आने वाले हैं।
दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के विकास को नई दिशा देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने नगर निगम के पुनर्गठन की कवायद शुरू कर दी है जिसके तहत 80 नए गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया जाएगा। यह फैसला लंबे समय बाद लिया गया है जिससे हजारों लोगों को शहरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
तीन उपखंडों के 80 गांव होंगे नगर निगम का हिस्सा
इस पुनर्गठन योजना के तहत सांगानेर, जयपुर और आमेर उपखंड के 80 गांवों को नगर निगम की सीमा में जोड़ा जाएगा। सांगानेर से 46, जयपुर से 26 और आमेर से 8 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है।
सरकार की मंजूरी मिलते ही इन गांवों को शहरी क्षेत्र में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद नगर निगम का दायरा और जनसंख्या दोनों बढ़ेंगे जिससे करीब 1.75 लाख लोग सीधे शहरी सुविधाओं से लाभान्वित होंगे।
30 साल बाद जयपुर नगर निगम का विस्तार
जयपुर नगर निगम की स्थापना 1994 में हुई थी लेकिन तब से लेकर अब तक नगर निगम की सीमाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था। शुरुआत में यहां 70 वार्ड बनाए गए थे जिसे 2004 में बढ़ाकर 77 किया गया और 2014 में फिर से संशोधित कर 91 वार्ड कर दिए गए।
हालांकि इस दौरान शहरी क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ। अब 30 साल बाद प्रशासन ने फैसला लिया है कि नगर निगम की सीमाओं को बढ़ाया जाए ताकि अधिक गांवों को शहरी सुविधाएं मिल सकें।
पहले भी हो चुका है नगर निगम का पुनर्गठन
2019 में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम बनाए गए जिसमें क्रमशः 100 और 150 वार्ड निर्धारित किए गए। यानी 91 वार्ड से बढ़कर कुल 250 वार्ड बना दिए गए थे लेकिन उस समय भी नगर निगम की सीमा में कोई नया क्षेत्र नहीं जोड़ा गया था।
अब भजनलाल सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है जिसमें हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम को फिर से एक किया जाएगा और साथ ही 80 गांवों को भी नगर निगम की सीमा में शामिल किया जाएगा। इससे शहरीकरण को और मजबूती मिलेगी और विकास की गति तेज होगी।
परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी
हाल ही में राजस्थान सरकार के UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने घोषणा की थी कि राज्य में वार्ड परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और जल्द ही इन गांवों को नगर निगम का हिस्सा बना दिया जाएगा।
