Farmer Scheme: किसानों की वित्तीय स्थिति को सशक्त बनाने और उन्हें सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
मोदी सरकार ने हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए Modified Interest Subvention Scheme (MISS) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस Farmer Scheme के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से 4% की कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड से मिलेगा सस्ता लोन
सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों को KCC के जरिए 7% की मूल ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध होता है।
इस पर सरकार 1.5% की ब्याज छूट देती है। यदि किसान समय पर लोन चुका देते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (Prompt Repayment Incentive – PRI) भी दिया जाता है। इस तरह, प्रभावी रूप से किसान को सिर्फ 4% ब्याज देना पड़ता है।
पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी है योजना
यह Farmer Scheme सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी इस स्कीम के तहत ऋण लिया जा सकता है, लेकिन इस पर ब्याज लाभ केवल 2 लाख रुपये तक ही सीमित रहेगा।
सरकार पर पड़ेगा 15,640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को जारी रखने से सरकारी खजाने पर कुल 15,640 करोड़ रुपये का भार आएगा। लेकिन इससे करोड़ों किसानों को लाभ होगा और उनकी ऋण तक पहुंच आसान होगी।
देश में 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारक
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक 7.75 करोड़ से अधिक किसान KCC कार्ड धारक बन चुके हैं। वर्ष 2014 में जहां संस्थागत ऋण वितरण 4.26 लाख करोड़ रुपये था वहीं यह आंकड़ा दिसंबर 2024 तक बढ़कर 10.05 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुका है।
यह बढ़ोतरी Farmer Scheme की सफलता और किसानों की वित्तीय समावेशन में भागीदारी को दर्शाती है।
धान के MSP में भी बढ़ोतरी का ऐलान
केंद्र सरकार ने किसान हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। खरीफ सत्र 2025-26 के लिए धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।
अब सामान्य किस्म के धान का MSP ₹2,369 प्रति क्विंटल और ‘ए’ ग्रेड धान का MSP इससे थोड़ा अधिक निर्धारित किया गया है। अन्य खरीफ फसलों के लिए भी MSP में वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।
निष्कर्ष – किसानों को मिलेगी राहत
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार की यह Farmer Scheme न केवल किसानों को सस्ता कर्ज दिलाने में सहायक है, बल्कि समय पर ऋण चुकाने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देती है।
इससे न केवल कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के बढ़ते उपयोग और बढ़ी हुई ऋण सुविधा से यह स्पष्ट होता है कि सरकार किसानों के लिए योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।
