संत कबीर नगर,05 फरवरी 2025(सू0वि0)।* जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में राज्य कर विभाग कार्य प्रणाली से संबंधित समस्या एवं सुझाव के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में उपायुक्त, राज्य कर राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा विस्तृत रूप से विभिन्न विभागीय कार्य प्रणाली, जैसे पंजीयन, रिटर्न दाखिला, ई-वे बिल, प्रवर्तन संबंधी कार्य, ई-इनवायस, टी0डी0एस0/टी0सी0एस0 कटौती, बकाया वसूली, व्यापारी दुर्घटना योजना, जीएसटी की व्याज माफी योजना की जानकारी प्रदान की गयी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा व्यापारियों को होने वाली विभागीय समस्याओं के समयान्तर्गत निराकरण करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा बैठक में बताया गया कि संत कबीर नगर जनपद में राज्य कर की राजस्व प्राप्ति लक्ष्य से कम है। माह में निर्धारित लक्ष्य रू0 18.42 करोड़ के सापेक्ष रू0 10.67 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो कि लक्ष्य का 58 प्रतिशत तथा गत वर्ष संगत माह में प्राप्त राजस्य 10.31 करोड़ से 3.42 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार माह जनवरी तक के लिए निर्धारित लक्ष्य रू0 206.38 करोड़ के सापेक्ष रू0 116.35 करोड़ की प्राप्ति रही है जो कि लक्ष्य का 56.38 प्रतिशत है और यह राज्य के औसत लक्ष्य प्राप्ति 60 प्रतिशत के सापेक्ष भी कम है। उन्होंने संग्रह लक्ष्य प्राप्त किये जाने और राजस्व वृद्धि हेतु, विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किये जाने के साथ-साथ व्यापारियों से भी देय कर नियमानुसार जमा करने और पंजीयन बेस बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा व्यापरियों को अवगत कराया गया कि जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने की सीमा (Threshold limit) वस्तुओं के स्थिति में जहां 40 लाख रूपये वार्षिक टर्नओवर है, वहीं सर्विस सेक्टर में यह 20 लाख रूपये वार्षिक टर्नओवर है। उक्त सीमा के नीचे के व्यापारी भी स्वेच्छा से (Voluntary) पंजीयन प्राप्त कर सुगम व्यापार कर सकते हैं। जिलाधिकारी द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्मंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के बारे में भी समस्त व्यापारियों को अवगत कराया गया तथा समस्त व्यापारिक पदाधिकारियों से भी यह कहा गया कि उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार व्यापारियों के बीच में हो और अधिकाधिक पंजीयन प्राप्त किये जाने हेतु व्यापारियों को जागरूक किया जाय तथा पंजीयन के लाभ से भी व्यापारियों को अवगत कराया गया जाए।
जिलाधिकारी द्वारा Business to Consumer बिल को बढ़ाये जाने हेतु प्रतिष्ठानों पर स्टीकर लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जहां इससे एक तरफ सम्मानित व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा वहीं दूसरी तरफ इससे राज्य कर के संग्रह में भी वृद्धि होगी। जिन व्यापारियों द्वारा यदि ग्राहकों को बिल नहीं दिया जाता है तो उसके सम्बन्ध में शिकायत हेतु *WhatsApp नम्बर 7235001729 पर* सूचित करें। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने अधिशाषी अभियन्ता नगर पालिका को निर्देशित किया कि राज्य कर विभाग से स्टीकर प्राप्त कर विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर चस्पा कराया जाये। जिलाधिकारी द्वारा व्यापारियों को ई-वे बिल के बारे में बताते हुए अवगत कराया कि यह One Nation One Tax के अन्तर्गत Borderless/Seamless व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। उक्त के अतिरिक्त व्यापारियों के विभिन्न वर्षों के पुराने बकायों पर भी चर्चा करते हुये व्यापारियों से कहा कि जल्द ही वादों का निस्तारण कराकर अवशेष बकाये को जमा किया जाये।
जिलाधिकारी द्वारा व्यापारिक हित में लायी गयी सरकार की एमनेस्टी योजना पर भी प्रकाश डाला तथा बताया गया कि धारा-73 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में यदि कोई जीएसटी का बकाया कर, अर्थदण्ड व व्याज के मद में डिमाण्ड है, तो व्यापारी द्वारा केवल कर की धनराशि को जमा किये जाने के पश्वात देय ब्याज व अर्थदण्ड में 100 प्रतिशत छूट पा सकते हैं। राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त (वि०अनुशा०) उदित नारायण द्वारा जिले में की जाने वाली प्रवर्तन संबंधी कार्यों के बारे में बताया गया। उपायुक्त राज्य कर विनय कुमार गुप्ता द्वारा व्यापारियों से अपील की गई कि 31 मार्च 2025 तक समस्त व्यापारीगण जो कि एमनेस्टी योजना के पात्र है कर की धनराशि जमा कर प्रार्थना-पत्र एस0पी0एल0-02 ऑनलाइन प्रस्तुत करें, जिससे की शासन की मंशा के अनुरूप ब्याज व अर्थदण्ड का 100 प्रतिशत लाभ दिया जा सके।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी धनघटा अरूण वर्मा, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अवधेश भारती, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के महामंत्री श्रवण अग्रहरि, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जैन, सर्वदानन्द पाण्डेय अध्यक्ष व्यापार मण्डल, विनीत चढ्ढा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल तथा अन्य पदाधिकारी एवं अध्यक्ष टैक्स बार एसोशिएसन पतंजलि अग्रहरि, मंत्री स्नेह निधि श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अभिनव अग्रवाल सहित अधिकारीगण एवं सदस्य आदि उपस्थित रहे।
