8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशनधारकों के लिए एक बेहद अहम अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार जल्द ही 8th Pay Commission यानी आठवें वेतन आयोग की टीम गठित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मई 2025 में सरकार यह प्रक्रिया शुरू कर देगी, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इस लेख में जानिए कि 8th Pay Commission में कौन शामिल होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, महंगाई भत्ते का क्या असर पड़ेगा और किसकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है।
8th Pay Commission को लेकर सरकार की नई योजना
सरकार ने संकेत दिए हैं कि 8th Pay Commission के लिए एक नई टीम मई 2025 में गठित की जाएगी। इस पैनल का काम होगा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करना। एक बार टीम बन जाने के बाद, इसे रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 15 से 18 महीने का समय लगेगा। माना जा रहा है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी।
कौन होंगे 8th Pay Commission पैनल मे
हर वेतन आयोग की तरह, 8th Pay Commission में भी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाएगी। इसमें आमतौर पर एक अध्यक्ष होता है जो रिटायर्ड जज या वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्री, वित्त विशेषज्ञ और प्रशासनिक अनुभव वाले लोग शामिल होंगे, जो आर्थिक हालात, कर्मचारियों की जरूरत और सरकारी बजट के अनुसार सिफारिशें देंगे।
फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी
8th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम रोल निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, लेकिन अब कर्मचारियों की मांग है कि इसे 3.68 किया जाए। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह 2.80 से 3.0 के बीच तय हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.0 होता है, तो जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उनकी नई सैलरी सीधे 54,000 रुपये हो सकती है।
महंगाई भत्ते को लेकर क्या होगा बदलाव
8th Pay Commission लागू होते समय जो महंगाई भत्ता (DA) चल रहा होगा, उसे मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। इसके बाद नया DA शून्य से शुरू होगा। माना जा रहा है कि 2026 तक DA 60% से अधिक हो सकता है, जिसे नए वेतन के साथ मर्ज किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे 7वें वेतन आयोग के समय हुआ था।
वेतन का ढांचा भी बदलेगा
नए वेतन आयोग के तहत सरकार वेतन ढांचे में भी सुधार कर सकती है। कुछ लेवल हटाए जा सकते हैं या जोड़े जा सकते हैं ताकि वेतन निर्धारण और पारदर्शी और संतुलित हो सके। इससे वेतन विसंगतियां दूर होंगी और हर स्तर के कर्मचारी को सही लाभ मिलेगा।
अन्य भत्तों में संशोधन की संभावना
8th Pay Commission के साथ मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता जैसे अन्य लाभों में भी संशोधन किया जा सकता है। ये बदलाव शहर के वर्गीकरण के आधार पर होंगे, जिससे मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों के कर्मचारियों को अलग-अलग लाभ मिल सकेंगे।
पेंशनधारकों के लिए क्या होगा बदलाव
नए वेतन आयोग से सिर्फ कार्यरत कर्मचारी ही नहीं बल्कि पेंशनभोगी भी लाभान्वित होंगे। 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी संभव है। सरकार यह तय करेगी कि पेंशन की गणना किस आधार पर की जाएगी ताकि बुजुर्गों को भी समुचित लाभ मिले।
8th Pay Commission के लागू होने से सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी में 25% से 40% तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के मर्ज होने और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर होगी। उदाहरण के तौर पर, 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी अगर 3.0 फिटमेंट फैक्टर से गुणा की जाए तो वह 54,000 रुपये तक जा सकती है। इसके ऊपर नए भत्ते भी जुड़ेंगे, जिससे कुल सैलरी और ज्यादा होगी।
8th Pay Commission लागू होने की संभावित टाइमलाइन
सरकार द्वारा 8th Pay Commission की टीम का गठन मई 2025 तक हो सकता है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करने में 15-18 महीने लग सकते हैं। अनुमान है कि रिपोर्ट दिसंबर 2026 तक आएगी और इसे 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाएगा। कर्मचारियों को बकाया राशि भी दी जा सकती है।
8th Pay Commission को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत देने वाली हैं। यदि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है और महंगाई भत्ता मूल वेतन में मर्ज होता है, तो सैलरी में जबरदस्त इजाफा तय है। सरकार आने वाले महीनों में इस पर आधिकारिक घोषणा कर सकती है। इसलिए सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
