Unified Pension Scheme: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से एक नई योजना लागू कर दी है जिसका नाम है Unified Pension Scheme (UPS)। यह योजना उन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित, स्थिर पेंशन की मांग करते हैं। अभी तक सभी सरकारी कर्मचारी National Pension System (NPS) के तहत आते थे, लेकिन अब उनके पास एक नया विकल्प मौजूद है – UPS।
Unified Pension Scheme क्या है और यह कैसे काम करती है?
Unified Pension Scheme के अंतर्गत उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% बतौर मासिक पेंशन मिलेगा। यह एक स्थिर और गारंटीड पेंशन है, जो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 वर्षों की सेवा करनी होगी।
यदि किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलना तय किया गया है। वहीं, यदि किसी कर्मचारी की सेवा 10 वर्षों की भी हो चुकी है, तो उन्हें कम से कम ₹10,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है।
NPS और Unified Pension Scheme में क्या है अंतर?
वर्तमान में, NPS के अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देना होता है और सरकार 14% का योगदान देती है। जबकि Unified Pension Scheme में सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। इससे यह योजना और अधिक फायदेमंद साबित होती है। UPS को चुनने वाले कर्मचारी किसी अन्य पेंशन योजना के पात्र नहीं रहेंगे।
महंगाई के अनुसार बढ़ेगी पेंशन
Unified Pension Scheme की एक खास बात यह है कि यह पेंशन महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) से जुड़ी होगी। यानी जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे-वैसे पेंशन में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। यह बढ़ोतरी All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि भी दी जाएगी, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी को आर्थिक राहत मिल सके।
कौन उठा सकता है Unified Pension Scheme का लाभ?
यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है, जो पहले से NPS में रजिस्टर्ड हैं। UPS को चुनने के लिए उन्हें NPS और UPS में से किसी एक को चयन करना होगा। UPS को चुनने के बाद वे किसी अन्य पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं रहेंगे।
सरकार को कितना खर्च आएगा और कितने लोगों को फायदा होगा?
Unified Pension Scheme से देशभर के लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, सरकार को पहले ही वर्ष में लगभग ₹6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। बावजूद इसके, सरकार का मानना है कि यह योजना दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी है।
Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के लिए एक काफी अच्छा और उपयोगी कदम है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देने का वादा करता है। यह योजना सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि एक नई दिशा है जो NPS के समानांतर चलते हुए स्थायी पेंशन का रास्ता खोलती है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और एक निश्चित पेंशन की तलाश में हैं, तो Unified Pension Scheme आपके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। आने वाले समय में यह योजना लाखों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बना सकती है।
