जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को यहां विधानसभा में केन्द्र शासित क्षेत्र का 2025-26 का 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। अब्दुल्ला के पास वित्त विभाग का भी दायित्व है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में कुल 1,12,310 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का हिसाब नहीं बल्कि यह एक नये और समृद्ध जम्मू-कश्मीर का खाका है जिसमें केन्द्र शासित क्षेत्र की जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने बजट में गरीबों को मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मफ्त यात्रा, पत्रकारों के लिए उनके कामकाज के लिए बेहतर सुविधा की घोषणा की है। बजट में राजस्व प्राप्तियां 97,982 और पूंजीगत प्राप्तियां 14,328 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।
इसी तरह उन्होंने कहा कि राजस्व मद पर खर्च 79,703 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 32,607 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बजट में 28,000 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट और रोजमर्रा के काम के लिए अग्रिम राशि को भी जोड़ दिया जायें तो 2025-26 में जम्मू कश्मीर प्रशासन का सकल व्यय 1,40,309.99 करोड़ रुपये होगा।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को यात्रा की मुफ्त सुविधा देने से शिक्षा और रोजगार में उनकी भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है और नौकरियों में उनका हिस्सा बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में 40 हजार महिलाओं को सूक्ष्म स्टार्टअप इकाईयों शुरू करने में मदद का प्रस्ताव किया है।
इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को साल भर में कम से कम एक लाख रुपये की आय वाले कारोबार के लिए मदद करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस (नेका) के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार सभी अंत्योदय परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना काे भी बढ़ाव देने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि सूर्यघर बिजली योजना में पांच साल में 750 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, जिससे बिजली प्रणाली में संप्रेक्षण एवं वितरण में वाणिज्यिक नुकसान सीमित करने में मदद मिलेगी।
बजट में कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं उद्योग क्षेत्र के लिए बड़े प्रावधान किये गये हैं। श्री अब्दुल्ला ने कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि सरकार स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 815 करोड़ रुपये रखे गये हैं और इस क्षेत्र में 2.88 लाख रोजगार के नये अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि केन्द्रशासित प्रदेश में दो फसलों वाली खेती तथा बागवानी के विस्तार पर जोर दिया जायेगा।
स्थानीय उद्योगों में ऊन और चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग को भी प्रोत्साहित करने के भी प्रावधान किये गये हैं ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। वर्ष 2025-26 के बजट में पर्यटन विकास के लिए 390.20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसी तरह बुनियादी ढांचे के विकास के तहत 500 नये पंचायत घर बनाने की घोषणा की गयी है। मुख्यमंत्री बसौली में साहसिक पर्यटन सुविधाओं के विकास और जम्मू क्षेत्र में सिध्रा में वाटर पार्क परियोजना की घोषणा की है।
सोनमर्ग में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने और पूरे जम्मू-कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को बढावा देने का भी प्रस्ताव किया। बजट में जम्मू-कश्मीर की नयी फिल्म नीति लागू करने की घोषणा की गयी है जिसका लक्ष्य क्षेत्र को फिल्म निर्माण और ईको टूरिज्म का एक केन्द्र के रूप में स्थापित करना है। केन्द्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तार के लिए दो नये एम्स के लिए प्रावधान करने के साथ-साथ 10 नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए भी घोषणा की गयी है।
प्रदेश में सभी नागरिकों को पांच लाख तक के स्वास्थ्य बीमा संरक्षण और टेली मेडिसन के विस्तार की भी घोषणा की गयी है। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में तीन नये कैथ लैब बनाने, सभी सरकार अस्पतालों में एमआरआई मशीन लगाने तथा सभी जिला अस्पतालों में डायलसिस सेवा मुहैया कराने का भी प्रस्ताव किया है। बजट में जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करने के लिए 5000 करोड़ रुपये के अनुदान का भी प्रावधान किया गया है।
