लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों सर्वाेपरि रखते हुए लगातार उनके हितों के काम कर रही है। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी उनके खाते में समय से पहुंचे इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। श्रमिकों के बकाये का अब बहुत जल्द ही भुगतान होगा। करीब 267 करोड़ की धनराशि शीघ्र ही श्रमिको के खाते मे भेजी जायेगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के मनरेगा श्रमिकों के लिए 267 करोड़ रुपये जारी हुआ है। जारी किये गये 267 करोड़ रुपए जिससे अकुशल श्रमिकों को भुगतान किया जाएगा। इस धनराशि से उनकी बकायदारी भी उतरेगी और कच्चे-पक्के कार्य में भी तेजी आएगी।
मनरेगा श्रमिकों के श्रमांश को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दूसरे भाग की दूसरी किस्त के लिए करीब 267.47 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से जारी किये गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 26 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए इस वर्ष अब तक 27.39 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित कर लिये गये हैं। इस वर्ष मानव दिवस सृजन में देश में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक प्रदेश में योजनांतर्गत 3,13,076 परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार भी पूर्ण किया जा चुका है, 100 दिन का रोजगार देने में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। आयुक्त, ग्राम्य विकास जी0एस प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले जॉब कार्ड होल्डर श्रमिकों की मजदूरी हेतु भारत सरकार द्वारा करीब 267.47 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई है, इस धनराशि से श्रमिकों का बकाया भुगतान किया जा सकेगा। बहुत जल्द ही श्रमिकों के खाते में भुगतान पहुंचेगा।