अभी कुछ ही महीने बचे है केंद्र सरकार के बजट आने को लेकिन उस से पहले ही सरकार ने 8 वे वेतन आयोग के गठन (8th pay commission) को मंजूरी दे दी है . इस पे कमीशन की कर्मचारियों की बहुत समय पहले से मांग थी और मोदी सरकार ने उनकी ये मांग पूरी कर दी है . इस की घोषणा उस समय में हुई है जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 परसेंट तक बड गया है. पहले तो सरकार ने इस आयोग के गठन को मन कर दिया था लेकिन अब अचानक से इस पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है .
7 साल पहले हुआ था 7 वे वेतन आयोग का गठन
आपको बता दे की इस बात की घोषणा केन्द्रीय सुचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी के साथ हुई बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में दिया उन्होंने बताया की आज से 7 साल पहले 7 वे वेतन आयोग का गठन हुआ था . इस बैठक में अगला वेतन आयोग बनाने को मंजूरी दी है और जल्दी ही इसके 2 मेम्बर के नाम भी चुन लिए जायेंगे . जो ये आयोग बनाया गया है ये पूरी तरह रिसर्च करेंगा और अपनी रिपोर्ट 2026 तक सरकार को सोप देंगा .
हर 10 साल बाद बदलते है वेतन आयोग
आपको बता दे की वैसे तो ये रुल रहा है की हर 10 साल वेतन आयोग बदल जाता है लेकिन ये जो 7 वा वेतन आयोग इसका कार्यकाल 10 दिसम्बर 2025 को ख़तम हो जायेंगा . लेकिन उससे पहले ही सरकार ने अगले वेतन आयोग के गठन का फैसला ले लिया है और ये वेतन आयोग जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा .
नए वेतन आयोग कर्मचारियो के लिए खुशिया लेकर आया है क्योकि इसके लागु होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 54 हजार का इजाफा हो जायेंगा . वैसे आपको बता दे की अभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार है लेकिन इसके लागु होने के बाद ये बहुत ज्यादा बड सकती है . दूसरी तरफ कर्मचारियों की पेंशन भी 9 हजार है जो इस वेतन आयोग के बड़ने के बाद 25 हजार के करीब हो जाएँगी . कर्मचारियों ने मोदी सरकार के 8 वे पे कमीशन लागु करने का बहुतज्यादा स्वागत किया है .
