नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पूर्व दिल्ली सरकार लगातार वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। इस बीच दिल्ली कैबिनेट से पास महिला सम्मान योजना को नोटिफाई कर दिया गया है। इस योजना का लाभ 18 साल से ज्यादा की महिलाओं को मिलेगा। लेकिन दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार में कार्यरत और सेवानिवृति कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जो महिला इनकम टैक्स भरती हैं, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूर्व और वर्तमान के विधायक, सांसद और पार्षदों की भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
महिला सम्मान योजना का किसे मिलेगा लाभ?
बता दें कि वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन लेने वाली महिलाओं को भी महिला सम्मान राशि नहीं मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने वालों का 12 दिसंबर 2024 में दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। इसके साथ ही जिस परिवार का वार्षिक इनकम 3 लाख से अधिक है, उस परिवार के महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी महिला या उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा अगर इनकम टैक्स या जीएसटी फाइल किया जाता हो तो ऐसे परिवार की महिलाओं को भी इस लाभ से वंचित रखा गया है।
दिल्ली सरकार पर 4560 करोड़ का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा गया है जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रह रही हों। बता दें कि दिल्ली की तकरीबन 37 लाख महिलाओं को महिला सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना की वजह से दिल्ली सरकार के ऊपर हर साल 4560 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दिल्ली सरकार के प्लानिंग और वित्त विभाग ने सरकार की इस योजना का विरोध किया था। दोनों विभागों ने कहा था कि दिल्ली सरकार की आमदनी से ज्यादा खर्च है। इस कमी को सरकार एनएसएसएफ से लोन लेकर पूरा करेगा। ऐसे में विरोधियों ने कहा कि सालाना 4560 करोड़ की नई योजना को लागू नहीं करना चाहिए।
