वर्ष 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए परिपूर्ण रूप से आवास का लाभ दिलाने हेतु सर्वे का काम शुरू किया गया था। इन सर्वे के दौरान ऐसे परिवार जिनके पास पक्के मकान नहीं है तथा आवास योजना में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है उनके सर्वे कंप्लीट किए गए हैं।
बताते चलें कि यह सर्वे देश के सभी राज्यों में 10 जनवरी से लेकर मई महीने के दूसरे सप्ताह तक पूरे हुए हैं जिसमें करोड़ों की संख्या में पात्र परिवारों ने अपनी स्थिति को दर्ज करवाया है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर एक करोड चार लाख 90000 से अधिक सर्वे फार्म प्राप्त किए गए हैं।
सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अब सभी राज्यों में सर्वे फार्म के आधार पर वेरिफिकेशन किया जाना शुरू हो चुके हैं। सर्वे फॉर्म के वेरिफिकेशन के तहत पात्र परिवारों के नाम को बेनेफिशरी सूची में दर्ज किया जाएगा इसके बाद ही वे आवास के लिए पूर्ण रूप से पात्र हो सकेंगे।
PM Awas Yojana Verification
पीएम आवास योजना के वेरिफिकेशन के दौरान एक विशेष समस्या देखी जा रही है क्योंकि इसमें परिवार शब्द की परिभाषा स्पष्ट नहीं होने के कारण सत्यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सभी जिलों में शब्द की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए प्रपत्र भेजा गया है।
ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भेजे गए इन प्रपत्रों के द्वारा अब केवल पात्र परिवारों के फॉर्म का ही वेरिफिकेशन पूरा हो पाएगा तथा उन्हें लिस्ट में स्थान दिया जाएगा इसके अलावा ऐसे परिवार जिनकी शब्द की परिभाषा स्पष्ट नहीं होती है उनके लिए अपात्र माना जाएगा।
पीएम आवास योजना के लिए अपात्र नागरिक
पीएम आवास योजना के अंतर्गत वेरिफिकेशन के आधार पर निम्न परिवारों के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा।-
- ऐसे परिवार जिनके लिए निवास हेतु पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध है।
- जिन परिवारों में मासिक रूप से ₹15000 या उससे अधिक की आय प्राप्त होती हो।
- व्यक्ति के पास अगर ₹50000 आपसे ऊपर का क्रेडिट ऋण है तो वह अपात्र है।
- ऐसे परिवार जो आयकर देते हो या फिर व्यवसाय करते हो।
- परिवार के मुखिया के नाम पर दो हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है तो वे अपात्र है।
- पीएम आवास योजना में आवेदक जिन व्यक्तियों के पास चार पहिया वाहन हो।
सर्वे वेरिफिकेशन के बाद कब होगी लिस्ट जारी
राज्य सरकार के द्वारा जिला एवं मुख्यालय के तौर पर पीएम आवास योजना के फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बताते चलें की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद सभी राज्यों में पीएम आवास योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट को जारी किया जाएगा।
अनुमानित रूप से यह लिस्ट जुलाई या फिर अगस्त महीने से जारी होना शुरू होगी जो कई भागों में अपलोड होंगी। पीएम आवास योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज होते हैं उन सभी के लिए आवास की कार्य प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
ग्रामीण आवास के सर्वे के फायदे
ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा के लिए जो सर्वे का कार्य किया गया है उससे ग्रामीण परिवारों के लिए निम्न फायदे हुए हैं।-
- वंचित परिवारों के लिए आवास योजना में रजिस्टर्ड किया गया है।
- इन परिवारों के लिए अब आसानी से योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा।
- वंचित तथा बेघर परिवारों के लिए अब आवास योजना के तहत स्वयं का पक्का मकान दिया जाएगा।
- सर्वे के तहत अब देश का कोई भी परिवार योजना से वंचित नहीं रह सकेगा।
पात्र परिवारों के लिए मिलेगा इतना लाभ
पीएम आवास योजना के सर्वे की वेरिफिकेशन के तौर पर जो व्यक्ति पात्र पाए जाते हैं तथा बेनिफिशियरी लिस्ट में दर्ज होते हैं उन सभी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आवास निर्माण हेतु 140000 रुपए तक की वित्तीय राशि का लाभ प्रदान करवाया जाने वाला है।
यह राशि आवेदकों के खाता में ट्रांसफर होगी जो की चार भागों में आवेदक के लिए पूर्ण रूप से मिल पाएगी। आगामी महीना में लिस्ट जारी हो जाने के बाद आवेदक के खाते में पहली किस्त के रूप में ₹25000 तक प्रदान किए जाएंगे।
