8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8th Pay Commission का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के रूप में सामने आया था। जब इस आयोग का गठन हुआ, तो कर्मचारियों ने उम्मीद जताई थी कि जनवरी 2026 से 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू होंगी और उन्हें अच्छा वेतन मिलेगा।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि जनवरी 2026 तक इसकी सिफारिशों का लागू होना संभव नहीं दिख रहा है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते (डीए) में भी इस बार ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। हम 8th Pay Commission के गठन की स्थिति, महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी और इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे।
8th Pay Commission के गठन में देरी और उम्मीदें
जब 8th Pay Commission का गठन हुआ, तो कर्मचारियों और पेंशनरों को बहुत उम्मीदें थीं। उन्होंने सोचा था कि जनवरी 2026 से नई सिफारिशें लागू हो जाएंगी, जिससे उनका वेतन बढ़ेगा। हालांकि, अब तक इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने चुनाव के समय 8th Pay Commission की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद इस मामले में कोई खास कदम नहीं उठाए गए। इससे यह साफ हो गया है कि अब जनवरी 2026 तक 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू होने की संभावना कम हो गई है।
7th Pay Commission की समाप्ति और 8th Pay Commission की शुरुआत
7th Pay Commission का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई थीं। एक वेतन आयोग 10 साल के लिए होता है। इसलिए 7th Pay Commission की सिफारिशें जनवरी 2026 तक लागू रहेंगी। यदि 8th Pay Commission का गठन पहले ही हो जाता, तो उसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती थीं, लेकिन अब तक इसमें देरी हो रही है। इस समय 8th Pay Commission का गठन और उसकी सिफारिशों का लागू होना मुश्किल होता जा रहा है।
महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि और कर्मचारियों की उम्मीदें
अब, जबकि 8th Pay Commission का गठन और लागू होने में देरी हो रही है, तो कर्मचारियों को डीए (महंगाई भत्ता) में बढ़ोतरी का इंतजार है। केंद्र सरकार हर छह महीने में डीए की समीक्षा करती है और इसे बढ़ाने का निर्णय लेती है। अगली डीए वृद्धि जुलाई से हो सकती है, जिसकी घोषणा दिवाली से पहले की जाती है। हालांकि, इस बार महंगाई दर में कमी आने के कारण डीए में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। यह निर्णय महंगाई दर और देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।
महंगाई दर में कमी और उसके प्रभाव
इस साल मई में खुदरा महंगाई घटकर 2.82 प्रतिशत पर आ गई है, जो पिछले छह सालों का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी 2019 में खुदरा महंगाई 2.57 प्रतिशत थी। इस कमी का असर महंगाई भत्ते पर भी पड़ने वाला है। महंगाई दर में कमी के कारण डीए की वृद्धि कम हो सकती है। इसके अलावा, थोक महंगाई भी घटकर 0.39 प्रतिशत पर आ गई है, जो पिछले 14 महीनों का सबसे निचला स्तर है। इस स्थिति में, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है।
रेपो रेट में कटौती और उसका असर
महंगाई में कमी के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने जून महीने में अपनी मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की। यह दर अब 5.50 प्रतिशत हो गई है, जो बैंकों को आरबीआई से ऋण देने की दर होती है। इसका उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना है। इसके साथ ही, इसका असर महंगाई भत्ते और 8th Pay Commission के निर्णयों पर पड़ सकता है।
क्या कर्मचारियों को उम्मीदें पूरी होंगी?
कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें अब थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि 8th Pay Commission के गठन में देरी हो रही है और डीए में भी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। हालांकि, सरकार को कर्मचारियों के हित में जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना होगा। यदि 8th Pay Commission का गठन नहीं हुआ, तो सरकार को डीए में वृद्धि करने के लिए और अधिक कदम उठाने होंगे ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।
8th Pay Commission का गठन और लागू होना अब पहले की अपेक्षा अधिक समय ले सकता है। जनवरी 2026 तक इसकी सिफारिशों का लागू होना मुश्किल हो सकता है। इस समय महंगाई दर में कमी आई है, जिससे डीए में बढ़ोतरी कम होने की संभावना है। केंद्र सरकार को कर्मचारियों के हित में जल्द ही निर्णय लेना होगा, ताकि वेतन और पेंशनर्स के लिए कुछ राहत मिल सके। हालांकि, कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार किसी तरह से उनके लिए राहत की घोषणा करेगी, ताकि वे अपनी परेशानियों का समाधान पा सकें।
