8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी, जो लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अब सकारात्मक विकास की उम्मीद कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी जोरों पर है।
सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। और अब आठवां वेतन आयोग बनाने का समय आ गया है। इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि सरकार 2025 के बजट में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगी।
8th Pay Commission: 52% की बढ़ोतरी
आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम और अधिकतम वेतन में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 हो सकता है। जो 52% की बढ़ोतरी है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। नए वेतन ढांचे के तहत मौजूदा न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है।
8th Pay Commission: 15-20% की वृद्धि
आठवें वेतन आयोग के अनुसार समायोजन फैक्टर में भी बढ़ोतरी होगी। यदि अनुकूलन कारक को 3 से बढ़ा दिया जाए। तो इसके परिणामस्वरूप भत्ते सहित सभी कर्मचारियों के वेतन में 15-20% की वृद्धि हो सकती है।
हालिया अपडेट के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग पर चर्चा के लिए संयुक्त सलाहकार निकाय की बैठक नवंबर में होने की उम्मीद है। बैठक में कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर चर्चा होगी और यूनियन अपनी मांगें वेतन आयोग के समक्ष रखेंगी।
