- कांग्रेस बोली- रेलवे वेंटिलेटर पर, रील बनाने से नहीं सुधरेगा
- इंडिया गेट, मिन्टो रोड के नाम बदलने की मांग
- सत्र के पिछले तीन दिन हंगामेदार रहे
नई दिल्ली। होली की छुट्टी के बाद सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही की शुरुआत में सभी का अभिवादन नमस्ते से किया।राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ का सदन में स्वागत किया।नड्डा ने पूरे सदन की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वस्थ होने के बाद आज पहली बार सदन में आए हैं। अपनी और सदन की ओर से आपको स्वस्थ होने और फिर से अपना कार्यभार संभालने के लिए बधाई और शुभकामनाएं।राज्यसभा में विपक्ष ने डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड पर चर्चा कराने की मांग की जिसे उपसभापति ने अस्वीकार कर दिया। इसके कारण कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्षी दल के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिए, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने कहा कि उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जहां टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों ने डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा उठाने की मांग की, वहीं तमिलनाडु के सदस्य दक्षिणी राज्यों में होने वाले परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे।विपक्षी सदस्यों ने नारे लगाए और चर्चा के लिए दबाव डाला लेकिन उपसभापति हरिवंश ने उनके नोटिस को अस्वीकार कर दिया जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया।राज्यसभा में शून्य काल के दौरान भाजपा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने तस्लीमा नसरीन को कोलकाता वापस लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक महिला को सिर्फ़ इसलिए अपना देश छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक किताब लिखी थी।
वामपंथी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने तस्लीमा नसरीन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। तस्लीमा नसरीन कोलकाता लौटना चाहती हैं। वह बंगाली में साहित्य लिखना चाहती हैं, वह बंगाली में कविता लिखना चाहती हैं, वह बंगाली में बोलना चाहती हैं। एनसीपी सदस्य डॉ. फौजिया खान ने स्कूलों में ट्रांसपोर्ट सुविधा को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की मांग की।आम आदमी पार्टी के सदस्य अशोक मित्तल ने ब्रिटिश शासन से जुड़े लोगों पर रखे गए नाम को बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ नाम तो बदले हैं जैंसे राजपथ के नाम को बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। उन्होंने इंडिया गेट, गेट-वे ऑफ इंडिया, लेडी हार्डिंग, मिन्टो रोड के नाम को भी बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 3,600 से अधिक स्मारकों को संरक्षित करता है। इनमें कुछ कब्रें हैं जो ब्रिटिश काल से जुड़े लोगों की है। सरकार इनके संरक्षण में जनता का पैसा लगा रही है, जो गलत है।
हम्पी के संरक्षण का मुद्दा उठाकर्नाटक से भाजपा के सदस्य जग्गेश ने ऐतिहासिक शहर हम्पी के संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए इसके लिए फंड जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम्पी दूसरा सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थान होने के साथ यहां 1006 पुरावशेष मिले हैं। इससे टिकट से साल में दो करोड़ रुपये से अधिक की कमाई होती है। इसकी देख रेख का काम एएसआई करता है। विभाग के पास इसके संरक्षण के लिए फंड की कमी है। संरक्षण की कमी के कारण पुरावशेष के खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है। इस शहर का गौरवशाली इतिहास रहा है। शालू, मंडपा, कृष्णा मंदिर के जीर्णोद्धार का काम अधूरा है। विजयनगर का काम रुका पड़ा है। उन्होंने इसके संरक्षण के लिए फंड की मांग की।गंधमर्दन पहाड़ी को संरक्षित जैवमंडल क्षेत्र किया जाए घोषित भाजपा सदस्य सुजीत कुमार ने गंधमर्दन की पहाड़ी को संरक्षित जैवमंडल क्षेत्र घोषित करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि 200 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पहाड़ी पर 1200 से अधिक औषधीय पेड़-पौधों की किस्में हैं। इस स्थान पर कभी भगवान परशुराम निवास किया करते थे और इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। ऐतिहासिक महत्तावाले इस स्थान में गुंडल जनजाति भी रहती है, जिनके पारंपरिक ज्ञान से कृषि को बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने मांग की कि इसे भी देश के 18 बायो स्फेयर की सूची में जोड़ने की मांग की और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने की मांग की।बजट सत्र के दूसरे फेज के तीनों दिन (10, 11, 12 मार्च) डीएमके सांसदों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ट्राई-लैंग्वेज को लेकर खूब हो-हल्ला किया। कांग्रेस ने गुजरात में भारत-पाक बॉर्डर पर अडाणी ग्रुप के रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था।
बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कांग्रेस और डीएमके ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से देश की सुरक्षा को खतरा है। ये प्रोजेक्ट बॉर्डर से 1 किमी के दायरे में लगेंगे, जबकि बॉर्डर के 10 किमी तक के दायरे में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता।दरअसल, गुजरात सरकार ने भारत-पाक सीमा से 1 किमी के दायरे में एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडाणी ग्रुप को 25 हजार हेक्टेयर जमीन दी है। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या इस प्रोजेक्ट को कोई छूट दी गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि केंद्र, राज्य और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद किसी ही प्रस्ताव को मंजूरी और लाइसेंस दिए जाते हैं।
