नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि हम अपने चुनावी संकल्प पत्र में किए गए हर वादे को हर हाल में समयबद्ध तरीके से एक एक कर पूरा करेंगे। इसीलिए हमने शपथ लेने के तुरंत बाद उसी दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू कर दी थी। रेखा गुप्ता का कहना है कि देश की राजधानी के अनुरूप दिल्ली को सम्पूर्ण रूप से विकसित करना व सजाना-संवारना और राजधानीवासियों को उसका अहसास भी कराना उनकी प्राथमिकता है।
हिन्दुस्थान समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने राज्य के मूल ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को बेहतर करने का कोई काम नहीं किया। पिछले दस साल में एक भी फ्लाईओवर नहीं बना, स्कूल-कॉलज नहीं बने। सड़कों और जल निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। हमारी सरकार ने आते ही शहर की साफ-सफाई और सड़कों को ठीक करने का काम शुरू किया। मानसून को देखते हुए दिल्ली में कहीं भी जल भराव न हो, इसके लिए अभी से प्रयास किये जा रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर बने तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए गंभीरता से काम हो रहे हैं।
महिलाओं को ढाई हजार पेंशन दिए जाने के सवाल पर रेखा गुप्ता ने कहा कि यह एक बार दी जाने वाली राशि नहीं है। इस योजना पर गंभीरता से काम हो रहा है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब में धोषणा करके तीन साल बाद भी महिलाओं को पेंशन देना शुरू नहीं किया। वे हमारी सरकार पर क्या आरोप लगाएंगे। हम इस योजना को हर हाल में जल्दी से जल्दी लागू करेंगे और उसके लिए आर्थिक प्रावधान भी करेंगे। आयुष्मान योजना के अन्तर्गत आने वाले लोगों का पंजीकरण शुरू हो गया है। बिना किसी भेदभाव के दिल्ली में रहने वाले 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना का लाभ मिलने लगा है। आयुष्मान कार्ड भी जारी किए जाने लगे हैं। हमने बिजली के बिल या बस में निःशुल्क सफर आदि किसी भी योजना को बंद नहीं किया है। न ही किसी की झुग्गी टूटी। सब झूठ बेनकाब हो रहा है। वहीं लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार बड़ी तेजी से जनहित की सुनवाई कर रही है और उस पर कार्रवाई भी कर रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जहां तक निजी स्कूलों की बात है तो सचाई यह है कि निजी स्कूल हर साल फीस बढ़ाते रहे हैं। इस बार हमने इस बढ़ोतरी के खिलाफ कानून बनाकर कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारियों को एक-एक निजी स्कूल पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। हम देखेंग कि वे तय सीमा से ज्यादा बढ़ोतरी न कर सकें।
यमुना नदी को साफ करने के प्रश्न पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए कोई समय सीमा तय करना आसान नहीं है। इस बार के बजट में यमुना की सफाई के लिए हमने नौ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यमुना को पूरी तरह साफ करना एक बड़ी चुनौती है। सभी गंदे नाले और सीवर का पानी भी यमुना में गिरता है। दिल्ली ही नहीं पड़ोसी राज्यों का औद्योगिक कचरा भी यमुना में लगातार गिर रहा है। यमुना की सफाई के लिए योजना बनाकर ईमानदारी से अब तक काम नहीं किया गया, सिर्फ पैसे की बर्बादी की गई। हमारा प्रयास होगा कि एक बूंद भी गंदा पानी यमुना में न जाने पाए और सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पूरी क्षमता से काम करें। हमने काम शुरू कर दिया है, परिणाम भी दिखने लगेगा।
ठीक इसी प्रकार पीने के पानी की समस्या का समाधान भी जल्दी ही होगा। दिल्ली में पानी की कमी नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल का वितरण ठीक प्रकार से हो और उसमें लीकेज न हो। जिन इलाकों में पानी की लाइनें नहीं है, उसमें हमारी सरकार पानी की लाइन डलवाएगी। हर घर को हम साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प हैं।
