वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने देश में नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले रोकी गई शिक्षा निधि (संघीय शिक्षा अनुदान) पर बड़ा फैसला लिया है। दोनों दलों के सांसदों के दबाव में प्रशासन ने राज्यों को 5.5 अरब डॉलर की शिक्षा निधि जारी करने की घोषणा की है। इस धनराशि से नई शिक्षकों की भर्ती करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा शिक्षण कार्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी।
द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। अधिकारियों की इस घोषणा के बाद पास्को काउंटी के स्कूल अधीक्षक जॉन लेग ने कहा कि यह फैसला अच्छा है। यह संघीय शिक्षा अनुदान सोमवार तक स्कूलों को प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रशासन ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा कि कोई भी स्कूल इस धनराशि का बेजा उपयोग नहीं करेगा। शिक्षा विभाग किसी भी अस्वीकार्य गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले रोकी गई संघीय शिक्षा निधि की वजह से फ्लोरिडा के कई स्कूलों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम और नई भर्ती रोक दी थी। ट्रंप प्रशासन के इस कदम के खिलाफ 20 से ज्यादा राज्यों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया। इनमें कैलिफोर्निया, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क और इलिनॉय जैसे डेमोक्रेट शासित राज्य शामिल थे। अमेरिका के बजट कार्यालय ने 30 जून को एक सख्त आदेश जारी कर कहा था कि इस अनुदान की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह अनुदान राज्यों के सामान्य शिक्षा बजट से अलग होता है। अतिरिक्त शिक्षा केंद्र, अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों की मदद करना, वयस्क साक्षरता, शिक्षक प्रशिक्षण और जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध होती है।
